ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੌਖ (ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ) ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 36 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 19ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈਸ’ ਵਿਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 12ਵੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 19 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਨਅਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਘੇਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਸਨਅਤਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਓ.ਟੀ.ਐਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੀ.ਐਸ਼ਆਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੀ.ਐਸ਼ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ਼) ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਟ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਨਅਤਕਾਰ ਵੈਟ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।