ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ ਅਜੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 38 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਲੱਖ ਨੂੰ ਢੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 34 ਲੱਖ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਦਰ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਆਂ, ਥਾਲੀਆਂ, ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਰਾਜਾਂ ਉਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਢਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਪਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਮਰੀ ਤੋਂ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਦਆਂ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਿਤ ਦਿਨ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਨਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ-ਦਰ-ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਕ, ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਧਿਰ ਦਾ ਹੱਥ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।