ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਕ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ 2020 ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਰਦੂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਹਿੰਦੀ, ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਉਰਦੂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਡੋਗਰੀ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ 2020 ‘ਚੋਂ ਇਕਦਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਡੋਗਰੀ ਤੇ ਗੋਜਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਥੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਥੇ ਇਹ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਵਲ ਬੇਰੁਖੀ ਬੇਹੱਦ ਰੜਕਦੀ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਥੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
__________________________________
ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਉਠਾਵਾਂਗਾ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ: ਸੁਖਬੀਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।