ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰ ਝੰਬੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਪਰੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਪੀਲਾਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਫਲੂ ਗੈਸ ਡੀਸਲਫਰਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐਫ਼ਜੀ.ਡੀ.) ਉਪਕਰਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 21 ਆਫ 2019 ਉਤੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨੂੰ 3157 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ‘ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨੂੰ 4574 ਕਰੋੜ (ਕੁੱਲ 7731 ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ ਐਫ਼ਜੀ.ਡੀ. ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ 2018 ਅਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਤਰਫੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਪੀਲਾਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਵਿਚ ਐਫ਼ਜੀ.ਡੀ. ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 7731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਇਹ ਰਕਮ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ’ ਦੀ ਮੱਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਫ਼ਜੀ.ਡੀ. ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਫ਼ਜੀ.ਡੀ. ਉਪਕਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਕਰਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਫ਼ਜੀ.ਡੀ. ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਫਲੂ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਫਰ ਗੈਸ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕੋਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੁਦ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਲਾਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ।
ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ 2.31 ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਐਫ਼ਜੀ.ਡੀ. ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਰਮਾਨੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।