ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਖਰੀ ਹੱਕਦਾਰ ਦਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2,63,637 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਗਰੂ ਦਾ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ‘ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਕੀਮ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਸੋਧ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ/ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਰੈਜੂਏਟ/ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2.63 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਇਸ ਭੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮਦਨ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 33 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 11 ਜਨਵਰੀ, 1979 ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇਹੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2006-07 ਵਿਚ 4803 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 65.31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿਚ 1808 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 25.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਸ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕਦਮ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1080, ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ 950, 2013-14 ਵਿਚ 309, ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ 444, ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 134 ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 85 ਰਹਿ ਗਈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਬਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ 40 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਮਦਨ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਬਜਟ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਹੇ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।