ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਘੀ ਲਿਖਾਰੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਵਲੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਲੱਬ’ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਤਕਰੀਰ
ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 23.9 ਫੀਸਦੀ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ Ḕਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ’ ਵਰਗੇ ਅਸਲੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਮਸਲੇ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇ – ਜੋ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਐਸਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਇੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਬਨਾਉਟੀ ਸਦਮੇ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੱਸੇ ਅਚਾਨਕ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਥੋਪਿਆ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਢਾਂਚਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕਾਹਲ, ਨਾਕਾਮ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮੀ ।
ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਕ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਦੌਰੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੇਖ ‘ਚ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਮਰਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਤਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਮੁਜਰਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਨ 2020 ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਕੀਰਣ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਵਿਚ ਗਰਕਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਸ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਇਹ ਸਨ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕੇ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ), ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਬੰਦੀ (ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਰੁਧ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ), ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ (ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਹਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ) ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਹਮਲੇ, ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਮੌਤ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਰਾਫਾਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਹਿ-ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫਨਾਕ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੈਦਲ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ।
ਜਵਾਬ-ਦਾਅਵੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਈ ਨਿਹਾਇਤ ਘਿਨਾਉਣੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਰਾਹ ਉਪਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ Ḕਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ Ḕਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ – ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ- ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਾਲਾ-ਮਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ, ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਲਿਤ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ – ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ – ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2019 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੈਥਿਊ ਨੇਦੁਮਪਾਰਾ ਨੂੰ Ḕਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕੇਤਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 2002 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਬੇਹੱਦ ਅਸੰਜਮੀ, ਲਿੰਗਕ ਅਤੇ ਨਿਖੇਧੀਜਨਕ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ Ḕਜੁਰਮਾਂ’ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ Ḕਜੁਰਮ’ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਉਚ-ਜਾਤੀ ਪਿਤਰਸੱਤਾ ਦੀ ਫੁੰਕਾਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ, ਜਾਤਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਿੰਗ-ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ Ḕਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ’ ਅਤੇ Ḕਇਸ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ’ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੁਗ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਕਾਰਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗਾ; ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੇਹੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਜਾਂ ਅਕਾਰਨ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਠੋਕ-ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ)