ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਅਵਾੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਏਨੀ ਕੁ ਠੀਕ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਕੁਝ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਵੀ ਅਜੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਜਾਪਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਚੁੱਪ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਵਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਗੇੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੱਜਣਾਂ, ਜੋ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣੂ ਸਨ, ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ‘ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਸਕਦੇ।’
ਇਸ ਵਕਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਚੁਸਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਆਪਣੇ’ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲ ਨਰਮਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਪਿੱਛੇ ਭੁਗਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅੱਜ ਗੱਦੀਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਜਾਂ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਗਣਾ ਠੀਕ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਏਨਾ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਣੇ ਸੌ ਐਬਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱੇ ਉਂਗਲ ਧਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਵਹਿਣ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ਼ ਐੱਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਅੱਗੋਂ ਕੇਰਲਾ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਉਹ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਲਈ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਦਲੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ‘ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ’ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਧ-ਯੁੱਗੀ ਦੌਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਖਹਿਬੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਏਨਾ ਵਕਤ ਗੁਆ ਲਿਆ ਅਤੇ ਏਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨੱਚ ਰਹੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਝਟਾਪਟ ਰੋਕਣਾ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਧਿਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ!