ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ
ਮੈਲਬੌਰਨ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਫੋਨ: 0061411218801
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਤੀਨ ਤਲਾਕ, ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਿਰਾਉਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਗਊ ਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿਛੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੀਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਾਥੀ’ ਦੀ ਪੈੜ ਵਿਚ ਪੈੜ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੋ, ਵਰਨਾ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ।
ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਬਚ ਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ‘ਮੋਦੀ ਪਾਰਟੀ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇੰਦਰਾ’ ਵਾਂਗ ‘ਮੋਦੀ ਇਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਜ਼ ਮੋਦੀ’ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰ ਰਿਹਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪਛੜ ਕੇ ਲਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲਿਆ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਵੇਗਾ। ਥਾਲੀਆਂ ਚਮਚੇ, ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ, ਗਊ ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ‘ਸ਼ਾਂਤ’ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ‘ਦਾ ਹਿੰਦੂ’ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 1000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਨ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ 1962 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਨਰਵਾਣੇ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉਪਰੰਤ ਆਖੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਕੋ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ -23.9 ਫੀਸਦੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਅਸਥ-ਵਿਅਸਥ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਤੱਕ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।