ਵਜ਼ੀਫਾ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗਾਵਤ, ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ‘ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਚੁਫੇਰਿਉ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (ਵਜ਼ੀਫਾ) ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਛਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ 63æ91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉਡੀਕੇ ਬਿਨਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ Ḕਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ’ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਐਸ਼ਸੀæ ਅਤੇ ਬੀæਸੀæ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡੂੰਘੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ?
ਧਰਮਸੋਤ ਖਿਲਾਫ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਭਖ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਉਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 2012-13 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਹੋਏ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਉਤੋਂ ਵੀ ਪਰਦਾ ਉਠੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2012 ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਤਾਰਕੋਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।