ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭਾਵੇਂ ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਕਿਥੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ? ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਦਾ 328 ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ।
ਚੇਚੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਵੇਖ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਥੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਗਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾæ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਹਲੀ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਪਰੋਂ ਮਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।