ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈæ ਏæ ਐਸ਼ ਅਫਸਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ‘ਸਿਟਕੋ’ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇæ ਈæ) ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾæ ਕਫੀਲ ਖਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨæ ਐਸ਼ ਏæ) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾæ ਕਫੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਉਤੇ ਐਨæ ਐਸ਼ ਏæ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦਿਵਾਂਗਨਾ ਕਲੀਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੜਕਾਇਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵਧੇਰੇ ਸੰਗੀਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ। ਡਾæ ਕਫੀਲ ਖਾਨ ਅਤੇ ਦਿਵਾਂਗਨਾ ਕਲੀਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਗੀਨ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾæ ਕਫੀਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਰੇਆਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿਵਾਂਗਨਾ ਕਲੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੀਖਾਂ ਪਿਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਸਬਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਉਘੀ ਵਕੀਲ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬੁੱਧਜੀਵੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸੀਖਾਂ ਪਿਛੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀæ ਐਨæ ਸਾਈਬਾਬਾ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਹੈ, ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਸ਼ੱਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ-ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਟਵੀਟਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਜੱਜਾਂ/ਸਾਬਕਾਂ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਖਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।