ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲ ਲਏ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰੰਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ‘ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਏ 303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ‘ਪਿੱਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ/ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸਚਾਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਗੇਟ ਚੌਕ ਵਿਚ ਐਸ਼ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ. ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਐਮ.ਐਲ਼ਏ. ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਸ਼ ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ। ਸ੍ਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਉਗਰਾਹੁਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਐਸ਼ ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫੰਡ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
_______________________________________________
‘ਆਪਣੇ’ ਵੀ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਸ਼ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘੇਰਿਆ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਧਰਮਸੋਤ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਗਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਲੁੱਕ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਲੁੱਕ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ 1997-2002 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ 2004 ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 63 ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਕਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 31 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਲੁੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਇਕ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਘੁਟਾਲਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।