ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਦਨ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਬਜਾਇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੌਕੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020, ਕੀਮਤ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ 14ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫਸਲੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਲ ਮੁੜ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਐਫ਼ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
___________________________________________________
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੱਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੱਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਬਿੱਲ-2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਜ਼ਿਨਰਜ਼ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਮਿਆਂ, ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐਸ਼ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 12130.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਂਜ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਉਤੇ ਢਿੱਲ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ/ਸਹੂਲਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ-2020 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਲੀਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਬੋਲਿਸ਼ਨ) (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 20 ਤੋਂ 50 ਤਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਬੋਲਿਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1970 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (4) ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (ਏ) ਅਤੇ (ਬੀ) ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ 5-ਬੀ ਤਹਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗੂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।