ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-84373-12220
ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ “ਸੌਗੰਧ ਹੈ ਮੁਝੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਮੈਂ ਦੇਸ ਨਹੀਂ ਬਿਕਨੇ ਦੂੰਗਾ” ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ, ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਕੁਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਪਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ, ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਜ ਆਦਿ ਫਿਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਲ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੰਘ ਪਾੜ-ਪਾੜ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਹੌਸਲਾ-ਅਫਜ਼ਾਈ ਤੇ ਸਨਮਾਨ (ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਥਾਲੀਆਂ-ਤਾੜੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸਮਝਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਰੇਲਵੇ, ਬੀ.ਐਸ਼ਐਨ.ਐਲ਼, ਐਲ਼ਆਈ.ਸੀ., ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ਼, ਆਈ.ਓ.ਸੀ., ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕੋਲਾ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਕੂਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਿਲਟਨ ਫਰਾਈਡਮੈਨ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਸਬਕ ਕਿ “ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੋ, ਫੇਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਦਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹੀ ਹੋਣ, ਫੇਰ ਫਟਾਫਟ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਉ” (ਸੰਕਟ ਚਾਹੇ ਹਕੀਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਨਸੂਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ), ਉਪਰ ਹੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 9/11 ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਣਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 403 ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਸਨ) ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ‘ਸਦਮੇ’ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਜਿਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਣ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਦਾ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ‘ਸਟਾਫ ਉਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ’ ਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ-ਘਾੜੇ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 11254 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ (ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ) ਔਸਤ ਆਮਦਨ 56270 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰੇ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ (ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ) ਦੀ ਔਸਤ ਕੁਲ ਤਨਖਾਹ (ਗਰੌਸ ਸੇਲਰੀ) 46851 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਟ ਤਨਖਾਹ 26868 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕ ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ 552 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਅਸਥਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਇੰਤਹਾ ਲੁੱਟ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ; ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਹੀ ਉਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬੜੇ ਉਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੜ ਜਿਹੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਮਾਪਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ-ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜੀ ਵਲੋਂ 1991 ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟ ਜੋ 2011 ਵਿਚ 5 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਨ, ਰੇਲਵੇ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਰੇਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਰੇਲਵੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 92 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਰੇਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 8 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 111 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 11 ਫੀਸਦੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1995 ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਆਦਿ ਵਿਚ ਅੰਧਾ-ਧੁੰਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰਲੋਡ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੇਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦੇਖਣ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ, ਪੈਪਸੀ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਲਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਸਰਮਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ- ਤਬਾਹੀ-ਪਸੰਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਉਭਾਰ’ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲੇਖਕਾ ਨਿਉਮੀ ਕਲੇਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ- “ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਉਥੇ (ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ) ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ, ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਮੁੱਲ ਜੋ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਹਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ”। “ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ”। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀ ਗੁਲ ਖਿਲਾਉਂਣਗੀਆਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ?
ਰਹੀ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ, ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਲਾਲ ਕਾਲੀਨ ਵਿਛਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਚੰਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਦੇਸ਼, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੋਚੋ, ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਮਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ; ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ, ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਭਵਿਖ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁਰਾਉਣੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- “ਜੰਗ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੌਮ ਹੱਥੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ”। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਖੁਦ ਲੜਨੀ ਤੇ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਛੱਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਚ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।