ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ, ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਹਿਮੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਹੈ; ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਕਾਰਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤੱਥ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ-ਕਹਾਉਂਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਹੀ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਰਮ ਪੈ ਹੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਉਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ/ਅਯੁਧਿਆ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਉਂਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ/ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਉਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਕਰਣਨ ਨੇ ਇਹੀ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਡਾਢੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਖੈਰ, ਜਿਸ ਉਚਾਈ ਉਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਪੁੱਜ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ, ਜੁਝਾਰੂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਸਿਰਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲੈ-ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਕੰਮ-ਕਰੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਕੇ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿਚ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਤਣ ਵਰਗੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।