ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਖਤੀ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਵਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਗਰਕ ਚੁੱਕੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਉਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਖਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਜੱਠਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਯੁੱਧ 18 ਦਿਨ ਵਿਚ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਲੀਆਂ-ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਹੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਸਰੇ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈੱਡ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤੇ ਆਈæਸੀæਯੂæ ਘਟ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਖਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਰਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਸਮੇਤ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘਰੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਉਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਉਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਪਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸਖਤੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੱਧ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਕਾਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲੋਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬੇਤੁਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ Ḕਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਰੋਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 20,000 ਰੁਪਏ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਲੈਣ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈæਐੱਲ਼ਓæ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਦਾਣੇ ਤੇ ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਸਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਕੇ ਸਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।