ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਹੋਈ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ।
ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਐਸ਼ਵਾਈ.ਐਲ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੱਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਐਸ਼ਵਾਈ.ਐਲ਼ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ।
ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 21 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਈਆਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਲਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1966 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78-79-80 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਐਸ਼ਵਾਈ.ਐਲ਼ ਉਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 2004 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ਼ਵਾਈ.ਐਲ਼ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2004 ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਐਕਟ 1966 ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਤੇ 1956 ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ‘ਚ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਹੀ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 2007 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਕ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ਼ਵਾਈ.ਐਲ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਉਲਝਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ਼ਵਾਈ.ਐਲ਼ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ-ਯੁਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
____________________________________
ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੁਹ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਐੱਲ਼ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਸ਼ਵਾਈ.ਐਲ਼ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 1 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
_______________________________________
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਨਾਲ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ: ਮਾਨ
ਪਟਿਆਲਾ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਐਸ਼ਵਾਈ.ਐਲ਼ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
__________________________________________
ਐਸ਼ਵਾਈ.ਐਲ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ: ਸੁਖਬੀਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ।