ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਘਟੇ 267 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਤੇ ਹੋਈ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 267 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਘੱਟ ਪਾਏ ਗਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 267 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਟੋਰ ਲੈਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਲਿਖਣ ਮਗਰੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਦੀਆਂ ਲੈਜਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ 328 ਸਰੂਪ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿੱਲ ਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਡੁੱਚਾਂ (ਕੱਚੇ ਬਿੱਲ) ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੈਜਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ 2016 ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
______________________________________________
ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਛਪਾਈ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਮਈ 1998 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।