ਅਦਾਲਤੀ ‘ਮਾਣਹਾਨੀ’ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੜਾਂਦ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰ ਮੁੜ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਿਰਫ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਪਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੈਂਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਮਾਮੂਲੀ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿੰਨੀ ਖੋਖਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਟਵੀਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ 26 ਅਤੇ 27 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਦੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ-ਭਵਨ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਿਨਾ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨੇ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਛੋਕਰੇ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਉਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਵਿਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਉਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਸਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ – ਐਸ਼ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜੇ.ਐਸ਼ ਖੇਹਰ – ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਤੱਥਪੂਰਨ ਟਵੀਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਹਿ-ਕਰੋੜਾਂ ਵਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ Ḕਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਰਬਉਚ ਫਰਜ਼’ ਵਜੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਤ ‘ਚ ਉਠਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਵਿਰੁਧ ਅਜੇ 2009 ‘ਚ ਤਹਿਲਕਾ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 16 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਬਸ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਅਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਇਹ ਸੱਚ ਸੁਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੋ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ।
ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਵਤੀਰਾ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2002 ‘ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ Ḕਹੱਤਕ’ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ Ḕਪਛਤਾਵਾ’ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਰੁਧ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਈ 2017 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਐਸ਼ ਕਰਣਨ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਾਤਪਾਤ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਉਪਰ ਤੱਥਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ (ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ)। ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕਰਣਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਉਹ ਜੱਜ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁਧ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਪਰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਕਰਣਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਸਟਿਸ ਕਰਣਨ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ਖਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ, ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਵਿਰੁਧ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਦਰਖਾਸਤ, ਜੋ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਵਿਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਸੀ.ਏ.ਏ. ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੱਤਕ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਇਸ ਤੱਤਪਰਤਾ ਪਿੱਛੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਪਰ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੁਲ ਆਲਮ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਅਕਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਕਦੇ ਫਿਕਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
ਉਂਜ, ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ Ḕਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਸੀ.ਏ.ਏ. ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਧੜਾਧੜ ਲੰਗੋਟੀਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਥੋਪਣ ਨਾਲ ਬੇਵੱਸ ਹੋਏ ਦਹਿ-ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਵਿਲਕਦੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ-ਤਿਹਾਏ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਧਾੜਵੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਚੌਕੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਲੋਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਏ ਨੌਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨਹਾਇਤ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਡਾ. ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਨੀ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੇਠ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ., ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਉਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਫਰਵਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਕ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਰਾਧਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨਖਿਆਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਿਚ 2019 ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਨਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ (22 ਅਗਸਤ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਏ 10 ਮਾਮਲਿਆਂ ਛਾਣਬੀਣ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀ.ਵੀ. ਵਾਲੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮੀਸ਼ ਦੇਵਗਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ) ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਮਾਜੀ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
___________________________________________________________
ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿਹਾ
1. ਜਸਟਿਸ ਈ.ਐਸ਼ ਵੈਂਕਟਾਰਮਈਆ (ਭਾਰਤ ਦੇ 19ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ – 19 ਜੂਨ 1989 ਤੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ 1989): ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ: “ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਜੱਜ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ‘ਜੋ ਸ਼ਾਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਕੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਹੋਣ’।” ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਜੱਜ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿੱਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਵਿਖੇ ਦਾਰੂ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ 22 ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਰ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ।
2. ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਐਸ਼ਪੀ. ਭਾਰੂਚਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਜੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਾਅਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
3. ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਲਦਾਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 33 ਫੀਸਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ।
4. ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਤੱਤਕਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
5. ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ‘ਦਿ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ … ਜੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ।
6. ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਨ ਵੈਂਕਟਾਚਲਈਆ ਨੇ 2011 ਵਿਚ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ‘ਆਊਟਲੁੱਕ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 25 ਜੱਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”
7. ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਆਰ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਜੀ. ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ। ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਪੀ.ਕੇ. ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਅਤੇ ਕੇ. ਸੁਕੁਮਾਰਨ ਨੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨਿੱਘਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।”
8. ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੋ ਮਾਰਚ 1997 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 1998 ਤੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ, ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ.-ਆਈ.ਬੀ.ਐਨ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ “ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅੰਦਰ ਸੜਾਂਦ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”
9. ਸਾਲ 2011 ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। … ਜੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਹਨ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? (‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਸੰਖੇਪ)