ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ
ਮੈਲਬੌਰਨ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਫੋਨ: 0061411208811
ਸਭ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ-ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 1971 ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ (ਰੂਸ) ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੇ ਧੜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ (ੰeਵeਨਟਹ ਾਂਲeeਟ) ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੀਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਛੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਠਪੁਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ; ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇ ਰੂਸ ਵੀਟੋ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਇੱਕ 25 ਸਾਲਾ ਸੰਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਨਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ 1971 ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲਾ ਰੂਸ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਯਾਦ ਉਦੋਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰੂਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ-ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੇਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਸਾਥੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੱਟੜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਸੌਂਪੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈ।
ਕੱਟੜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀ; ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਚੀਨ ਸੀ, ਚੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਰਹੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਨ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਸੌੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਮਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤਿਵਾਦ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿੰਚਿੰਗ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਣ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਣ ਲਿਆ। ਚੀਨ ਅੱਜ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰੰਪਰਿਕ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ 110 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰੰਪਰਿਕ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਸਿਰਫ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ 559 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਸਿਰਫ 87.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 52 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ। ਆਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚਾਲੇ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਉਸ ਨਿੱਕੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਲਾਮੀ ਫੋਬੀਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੱਟੜ ਸੋਚ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਜਿਹੇ ਪਰੰਪਰਿਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਆਸਤ ਭਾਵੇਂ ਕੌਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਦਾਣਿਆਂ’ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਸਕੋ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁਕਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਲ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕੋਚਵੇਂ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ।” ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੂਸ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੂਸ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ 1971 ਵਿਚ ਤਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1962 ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2017 ਵਿਚ ਡੋਕਲਾਂਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਹੈ। ਰੂਸ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁੜ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ।