ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਸ ਵਾਰ 74ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਠੇ ਰੋਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਏ ਰੋਹ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਉਤੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੁਸਨਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ‘ਚ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ Ḕਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 10 ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂæਏæਪੀæਏ) ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੈ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਦਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ, ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ Ḕਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020′ ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਸਖਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ Ḕਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂæਪੀæਏæ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਐਨæਆਈæਏæ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠੀ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਉਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਐਨæਆਈæਏæ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ‘ਚ ਸੋਧ, ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਨæਆਈæਏæ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।