ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਫ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਧਰ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇੜਿਉਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਇਹ ਫੋਕੀ ਬੜ੍ਹਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਰ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਢਿੱਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਹੁਤ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਵਾਰਡ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਨੇੜੇ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਡਟ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ।