ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਭੰਗ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਬ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ।
ਤੱਥ ਵੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਡੈਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੂਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ 1981 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। 1981 ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17æ17 ਐਮæ ਏæ ਐਫ਼ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 13æ38 ਐਮæ ਏæ ਐਫ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 105 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 88 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ 12æ42 ਐਮæ ਏæ ਐਫ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਇਹ 12æ48 ਐਮæ ਏæ ਐਫ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 128 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 2004 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਕਟ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੰਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਭਖ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਾਹਵਾ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਕਸਰ ਭਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਤੱਥ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਭਖਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਐਤਕੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ-ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।