ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਉਠ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ‘ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ’ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਖੇਤੀ, ਸਨਅਤਾਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪਏ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 1.9 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਸਿਰਫ 0.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੱਡੀ ਮਾਰੂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 32 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ‘ਚੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਕੇਜ ਉਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੂਬਹੂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।
____________________________________________
ਕਮੇਟੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ: ਸੁਖਬੀਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲਪੈਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।