ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਉਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਗੇਂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਬਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਉਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਰਮਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤਰਫੋਂ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪਰਾਲੇ ਉਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਓ.ਏ 1039 ਆਫ 2019) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੌਮੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਉਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਵੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਹੀ 21 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 60 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਥਰਮਲ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ 20 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਪੂਡਾ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਉਤੇ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਉਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।