ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ ਐਸ ਐਸ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਏਜੰਡਿਆ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਦਿਨ, ਭਾਵ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤੀਜਾ ਮਸਲਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਤਿੰਨ-ਤਲਾਕ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧ-ਪਚੱਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਦਾ ਹੀ ਭਖਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਕ 5 ਅਗਸਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਜਨਸੰਘ (ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਨਸੰਘ ਸੀ) ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਹੀ ਹੁਣ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 5 ਅਗਸਤ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਐਨ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੀ। ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਮਨ-ਆਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਪਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 2014 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਦਾਰ ਧਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਕਰਦੀ ਹੈ।