ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ‘ਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ

ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਬਿਦਵਈ
ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਹੱਈਆ ਜਮਹੂਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੇਟ (ਰਾਜ) ਵੱਲੋਂ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਕਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਗਲਬੇ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ (ਰਾਜ) ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਪੇਤਲੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੇਠਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕੇ ਵਿਚ ਰੋਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼! ਮੈਂ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵਾਂ; ਪਰ ਹੁਰੀਅਤ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ, ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 1989 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਪਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ‘ਪੈਕੇਜ’ ਵਰਗੇ ਸਤਹੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਘਾਟੀ ਵਿਚਲੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ‘ਤੇ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 1100 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ (ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ), 12-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2008 ਅਤੇ ਸੰਨ 2010 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਫਸਪਾ) ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫ਼ੌਜ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਵੀਟੋ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਠੋਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1987 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹਾਲਤ ਬਦਲੀ, 2004 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 2008 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਦਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਸੀ। 2011 ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਆਇਆ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਉਂਜ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਗਏ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਹੱਈਆ ਜਮਹੂਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਮੱਧਮ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲੀਪ ਪੜਗਾਉਂਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 90ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, 2001 ਵਿਚ ਕੇæਸੀæ ਪੰਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, 2003 ਵਿਚ ਐਨæਐਨæ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। 2006 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਤਜਰਬੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸਰਦਾਇਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ।
ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੱਠਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕ ਵੱਢਿਉਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਪਣਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਦਰਜਨ ਭਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ‘ਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ, ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।