ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 53 ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 31 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਦਾ 1510 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਪਛੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੈਟ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਧਾ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਕਰਿਊ ਸਿਕਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਖੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਈ ਪੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਾਈਕਲ ਪੰਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 70 ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੱਪੜੇ ਦੇ 70 ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿੱਟ ਫੈਬਰਿਕਸ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਵਿਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ 28æ9 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਟਰੱਕ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੰਮੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਭੱਠੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੋਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣ, ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਭੱਠੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਰੀ ਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਸਰੀਆ ਸਸਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਬੜ, ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ, ਵਾਲਵ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਫਗਵਾੜਾ ਦਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਟਰੈਕਟਰ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟ ਸਸਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਫਾਉਂਡਰੀ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਤਕਰੀਬਨ 300 ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਵੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇæਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਵੈਟ ਵਾਧਾ 14000 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੈਟ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੈਟ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਟੀਚੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸਨਅਤ, ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਨਅਤ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Leave a Reply