ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉਪਰੋਂ-ਉਪਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੀਂ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ
ਫੋਨ: +91-98729-44552
ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ-ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ 2015 ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਏਜੰਡਾ-2030 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਢਾਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਇਹ ਨੀਤੀ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਬਾਲਪਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ Ḕਤੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲੁਕੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਪਰਿਪੱਕ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੁਝ ਤੌਖਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਸਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ-ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ ਗਿਆਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ḔਵਿਹਾਰਕḔ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਵਿਹਾਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਥੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ-ਸਿਖਾਉਣਾ, ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵੈਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਖਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਕਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹ-ਭਿਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਅੰਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਨਿਪੁਨ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸਵਾਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਓਪਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਥੇ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀਣੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ।
ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ- ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪਖਾਨੇ, ਪੀਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਫ ਤੇ ਦਿਲਖਿਚਵੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੰਬੰਧਤ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ-ਪੜ੍ਹਾਉਣ-ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਫਿਰ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਲਾਕਾਈ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਉਸਾਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੰਕੀਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ-ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆਨ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 6-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ -2009 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇ. ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ (2019) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਕੇ 3-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰਗੀ ਟੀ.ਐਸ਼ਆਰ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ (2016) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਰਾਇ ਸੀ; ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਏਜੰਡਾ-2030 ਦੇ ਚੌਥੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੇ ਬਾਲਪਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ (ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਰੌਸ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ (ਜੀ.ਈ.ਆਰ.) ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘੰਟੇ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਇਤਿਆਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣਗੇ।
ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ Ḕਅਨੰਦਮਈ (ਫੰਨ) ਕੋਰਸḔ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਸ ਦਿਨ ਬਸਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਕੜੀ, ਬਿਜਲੀ, ਧਾਤਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕੋਰਸ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਣਭੋਲ ਮਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਦੂਜਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪਲਦੇ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਬਾਲਾਂ ਲਈ ਤਾਂ Ḕਅਨੰਦਮਈ ਅਤੇ ਅਦਭੁਤ ਕੋਰਸḔ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮਾਂ-ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ Ḕਅਨੰਦਮਈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸḔ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕੋਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਮੇਚ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।