ਚੀਸ-ਚੁਰਾਸੀ: ਅਠਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਚੀਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੂਰੇ ਅਠਾਈ ਵਰ੍ਹੇ ਲੰਘਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚੀਸ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚæਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਪਰ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਭੰਨਤੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਵੈਨ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਨਿਹੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੰਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਮ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਭੀੜ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖ ਲਏ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਹਨ। ਭੀੜ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਛੱਡ ਗਏ। ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।
____________________
ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ: ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਲਾਈ ਗਈ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਪੁੱਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਆਖਿਆ ਕਿ 28 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਦੰਗੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ।
____________________________
ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 28 ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵੀæਆਰæ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ, ਐਫ ਨਾਰੀਮਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ, ਉਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਘੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਕੇæਐਸ਼ ਬਰਾੜ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਬਰਾੜ ਨੇ 1984 ਵਿਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਦਰਦ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭੁਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬੱਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਧੀਕੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।