ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਚਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਆਬਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹਵਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਉਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਹੈ। ਬੱਸ, ਕੁਝ ਕੁ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਰੇਆਮ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਕਾਬ ਲਾਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਸਾਫ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2017 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਟਕੇ ਉਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆਂ ਹੁਣ ਚਾਲੀ ਹਫਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੱਪ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਸਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿੱਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੱਰੇਆਮ ਲੰਗਰ ਤੱਕ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੋ-ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਏਗੀ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੁਹਜ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਫਤਾ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਲੋਕ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਕਦੀ ਰੜਕੇ ਨਹੀਂ; ਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਘਟਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਣ-ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ-ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ-ਅੱਕ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ-ਇਕਹਿਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਲ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਔਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਜੀਦਾ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਕਰਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੌਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਰੀਬ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੇ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।