ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀਆਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ!

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ‘ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਕੇਂਦਰ’ (ਐੱਨæਸੀæਟੀæਸੀæ) ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ‘ਅਤਿਵਾਦ’ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਨæਸੀæਟੀæਸੀæ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੇੜਕਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ 27 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ’ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਝੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਪੂਰੇ ਕਰਨ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ) ਲਈ ਜਾਬਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਸਲਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰਬਾ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੱਕੀ ਜੰਗ ਦੀ ਧੁਸ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਬਰ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਨæਸੀæਟੀæਸੀæ ਘੋਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਅਨਿਨ ਭਗਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰਾਜਸੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ/ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਢਿੱਡੋਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ‘ਬਹਿਸ’ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੰਞ ‘ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਵੀ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ’, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਅੜੀਅਲ ਰਾਜਸੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤ-ਗਰੇਅ ਹਾਊਂਡਜ਼-ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਗਰੇਅ ਹਾਊਂਡਜ਼’ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਜੋ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ‘ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਨਮੋਹਨ-ਚਿਦੰਬਰਮ-ਸੋਨੀਆ ਗੁੱਟ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚ ਦੇਣ ਲਈ ਤਹੂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਮਨਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ‘ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ’ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਵਾਮ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਿਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੇ। ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਝੋਕਣ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਮਾਓਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਕੇ ਇਹੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ, ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਪੌਸਕੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ-ਸਜ਼ੂਕੀ ਆਟੋ ਸਨਅਤ (ਹਰਿਆਣਾ) ਇਹ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਖੌਲਦੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ-ਸਤ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ‘ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ’ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ-ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੀæਪੀæਐੱਮæ ਤੱਕ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਪਾਰਟੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਅਡਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ-ਮਨਮੋਹਨ ਜਾਂ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਘੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਤਬਦੀਲੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ’ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਹੀ ‘ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ’ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਉਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ’ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2008 ‘ਚ ਬਣਾਈ 15 ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦ-ਮਾਓਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ 77 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮਹਿਜ਼ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਡੰਗ ਟਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸੌ ਘਰਾਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਉਪਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਇਸੇ 77 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਉਡੀਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਲਈ ‘ਹਿੰਸਾ’ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲ-ਪਾਹਰਿਆ ਮਚਾ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕਣ ‘ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ‘ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ’ ਲਾਣਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਫਸੇ ਹੋਣ’ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਵਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਗਲ ਗਲ ਧਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਜਾਨ ਮਿਰਡਲ, ਸਤਨਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀæਬੀæਸੀæ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੁਭਰਾਂਸ਼ੂ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ‘ਰੈੱਡ ਕੋਰੀਡੋਰ’ ਦੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ‘ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ’ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਂਦੂ ਪੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਉਪਜਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਸਮੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਂਤਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਥਾਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੀ ਹਨ। ‘ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ-ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ’ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਜਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ‘ਚ ਖਪਦੇ ਗਏ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤਕ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਤਲਖ਼ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਪੋਚਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੀਆਂ।
‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣ ਉੱਪਰ। 24 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 50,000 ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਟੀਟਿਊਡ ਆਧਾਰਤ ਹੁਨਰ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ 200 ਕਰੋੜੀ ‘ਰੌਸ਼ਨੀ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 2200 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀæਆਰæਪੀæਐੱਫ਼ (ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਕਸਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ) ਲਈ 10818æ53 ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਧਾਰ-ਢਾਂਚੇ’ ਲਈ 74æ15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਵੱਧ), ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1847 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਯੋਜਨਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੀ ਲੋਕ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ?
25 ਮਈ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਸ ਡਰਬਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹੇ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁਨਿਆ ਪ੍ਰਸੁੰਨ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਰੈੱਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ’ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਬੇੜੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਲਾਹ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਦੀ ਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ (ਤੇਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ) ਨਦੀ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਆਸਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਲਾਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦਿਉ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹੋਗੇ! ਵਾਜਪਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਭਵਿਖ ਦੀ ਆਹਟ”। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ, “ਇਥੇ ਵਾਕਈ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਦੀ ਹੈ।”
ਪਰ ਬਦਕਾਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਲਹਿਦਗੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ੀ ਤਹਿਰੀਕ ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਬਾਗ਼ੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਉੱਪਰ ਸੰਜੀਦਾ ਅਮਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੱਕੀ ਭਰਾਮਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ।