ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ ਸਬੰਧੀ ਕਰੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2010 ਵਿਚ 19 ਤੇ 2017 ਵਿਚ 12 ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ 225 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 120 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
________________________________________________
ਤਸ਼ੱਦਦ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਗਰੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਤਿਆਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ।
______________________________________________
ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ 16 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 47 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
___________________________________________
ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020: ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਘੇਰਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ-2020 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੂ.ਕੇ. ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।