ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤੀ 267 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਛਾਪ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਘਰੇਲੂ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਨਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬੀਬੀ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਾਰਜ ਉਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਸਟਿਸ ਨਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਨਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ 267 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਘੱਟ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
_______________________________________________________
ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਰੱਦ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ 267 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ’।