ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ (ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਕੋਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜਿਥੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੂੰਮਕਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ‘ਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੂੰਮਕਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਘੇਰ ਲਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੂੰਮਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਜਿਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਚ ਖਜਾਨ ਨੂੰ 400 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੰਮਕਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਥੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਹਿਸੀਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਖਿਸਕ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ‘ਚ ਏਜੰਡਾ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਰਾਹੀਂ ਪਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਉਥੇ ਕੇਵਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
________________________________________________________
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ।