ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰਕ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਾਂਗ ਝੰਬ ਦੇਣਗੇ। ‘ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰ: ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ’ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ‘ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ‘ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ’ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਏ। ਐਕਟ ਤੋੜਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨ.ਸੀ.ਏ.ਈ.ਆਰ-2019 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਛੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2003 ‘ਚ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। 2017 ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋਈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਰਗਾ ਭਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ਼ਪੀ.) ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇ 94 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਵਿਚੋਂ 20 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਐਕਟ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮਦਨ 85 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 57 ਫੀਸਦੀ ਉਤੇ ਆ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਮਗਰੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ। ‘ਖੇਤੀ ਤੇ ਅਲਾਇਡ’ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ 1.98 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1.28 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ।
_________________________________________________
ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਭਾਰੀ ਸੱਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਕਟ ਤੋੜਨ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਸਾਲ 2004-05 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 640 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ 55 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੇ 585 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਿਕੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 1625 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਜਿਣਸ 326 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੇ 1299 ਰੁਪਏ ਵਿਕੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਦਾ ਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਾਲ 2004-05 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 550 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 117 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੇ 433 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਿਆ। ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 1410 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 297 ਰੁਪਏ ਘਟ ਕੇ 1113 ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਹੇਠ ਸਾਲ 2001-02 ਵਿਚ 2.13 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 2.11 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ।