ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਰਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਐਮ.ਏ. ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਫਿਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਚ 1992 ‘ਚ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਉਤੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟੀਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਣੇ ਵਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਡੰਬਰ ਹਨ ਪਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਇਕਪਾਸੜ’ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ’ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚ 4.43 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਚਾਰ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਵੀ ਜਦੋਂਕਿ ਐਮਫਿਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਉਚੇਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
_______________________________________________
ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗਾ: ਮੋਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪਹੁੰਚ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਕ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।