ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ-2019’’ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਨ (5 ਅਗਸਤ) ਤੋਂ ਐਨ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਉਪਰ ਮੁੜ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਰਖਵਾ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਖਰੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾ ਕੇ ਇਸ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬੁੜਬੁੜ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦਬਾ ਕੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਂਜ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ-ਸਹਿੰਦੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਇਲਾਕੇ’ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ, ਬਰਬਾਦੀ, ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਉਹ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਆਮ’ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਤ ‘ਆਮ’ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚ 55 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ‘ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਲਾਲਾਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋਰ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਅਪਨਾ ਪਾਰਟੀ’ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਚਾਣਕੀਆ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਾਹਦ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਤਰਜੀਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸੀਹੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਆਮ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਤਿਹਾਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ 7357 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 13000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਹਨ। ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਦਰਜਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ‘ਜੇ. ਐਂਡ ਕੇ. ਮੀਡੀਆ ਪਾਲਿਸੀ-2020’ ਤਹਿਤ ਥੋਪੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਉਘੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਕਾਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰੋਸਣ ‘ਚ ਜੁਟੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਮਲ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 4-ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਐਨੇ ਲੰਮੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਤਬਾਹਕੁਨ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ‘ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼’ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਿਆਨਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਸੈਰਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ‘ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਫੋਰਮ’ ਨੇ ‘ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ: ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਸਰ’ ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਚ ਨੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਨਅਤ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਕਦਰ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹਨ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੇਬ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਗਏ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਬੰਦ, ਨਾਕਿਆਂ ਉਪਰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ, ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਤਣਾਓ ਵਿਚ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਣਾਓ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਫਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ 2ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੁਹਜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਚਾਈਲਡ ਰਿਲੀਫ ਐਂਡ ਯੂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 27.62 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ 41 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਾਨੀ, ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਫਾ 144 ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣਾ ਆਮ ਹੈ। ‘ਅਫਸਪਾ’ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ/ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਨਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਅਵਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ।
‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ’ ਬਾਰੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਧਾਨ, ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ’ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। 1953 ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੀ ਤਾਂਘ ਉਪਰ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ‘ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਸਨ; ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਫੇਰਬਦਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਨਫਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ‘ਚੁਣੇ ਹੋਏ’ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਦਕਿ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਲਹਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਘੜ ਲਈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਲਮੀ ਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਪਰੈਲ 1948 ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਰਜਾ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦੱਬਵੀਂ ਜੀਭ ਨਾਲ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਲੇਕਿਨ ਸੰਘੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਏ, ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਰਗੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਲਤਨਤਾਂ ਵੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ‘ਅਖੰਡ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਫਲਸਤੀਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਏ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੁਝ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਨੇਪਾਲ ਆਦਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜੇ ਹਨ। ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਘੁਸਪੈਠ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾ ਕੇ 1947 ‘ਚ ਹੋਈ ‘ਗਲਤੀ’ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਜੇ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਘਾਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਝਵਾਨ ਸੰਕੋਚ ਹੈ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੇਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਜੰਮੂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤਕੜੇ ਸੰਕੇਤ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਫੌਜੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।