ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਜਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮ ਜੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਗਏ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਪੀਆਈਡੀਬੀ ਫੰਡ, ਗਮਾਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫੰਡ, ਦੋ ਨਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਡਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਂ ਪੀਆਈਡੀਬੀ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਬਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਵਿਆਜ 9500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਝਵੇਂ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਵਾਧੂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕੈਗ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੈਗ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਜੇ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗੀ।