ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਚੁਸਤੀਆਂ-ਚਾਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਮਘਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂæ ਏæ ਪੀæ ਏæ) ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ਼ ਵਾਈæ ਐਲ਼) ਨਹਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਘੋਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਰੱਫੜ 1981 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2004 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਉਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਈਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂæ ਏæ ਪੀæ ਏæ ਤਹਿਤ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਆਈæ ਐਨæ ਏæ) ਨੌਜਾਵਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਭਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ-ਦਰ-ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।