ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਈਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੋਹ ਉਠਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉਪਰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਠੇ ਇਸ ਰੋਹ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ (ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ) ਬੇਤੁਕੇ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨ, ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਝੁਕਾਅ ਕੁਰਸੀ ਵਲ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਸਖਤੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਕਪਤਾਨ’ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਰਾਹ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ (ਕੇਂਦਰ) ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ (ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ) ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ‘ਸਾਂਝ’ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗਾਵਤ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ ਲਾਣਾ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਧੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਾਦਲ ਅਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਟਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਧੜੇ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਰਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੋ ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਉਭਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਉਭਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈੜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਨ- ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾØਫੀਆ ਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾ ਹੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰੋਹ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ।