ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲਗਭਗ 190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ਉਧਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਯੂæਏæਪੀæਏ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 16 ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਜਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ-ਐਨæਆਈæਏæ) ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਐਨæਆਈæਏæ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ।
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਐਨæਆਈæਏæ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਐਨæਆਈæਏæ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ‘ਚ ਸੋਧ, ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਐਨæਆਈæਏæ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।