ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਗੀਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਗੀਨ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਚਾਨਕ ਉਭਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਕਈ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕਰੋਨਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੰਕਟ ਏਨਾ ਤਿੱਖਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਰਜਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੇਖਣ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਗਾਥਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਦੀਰਘ ਕਾਲੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਕੇ ਰਸਾਤਲ ਵਲ ਜਾ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ; ਨਿਵੇਸ਼, ਉਤਪਾਦਨ, ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਪਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਦਾ ਉਹ ਘੁਣ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਗ-ਲਪੇਟ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਗਰਾਫ ਪਿਛਲੀ 31 ਮਾਰਚ, 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਛਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ-ਪਾਊ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਏਨੇ ਖਰਾਬ ਸਬੰਧ ਕਦੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਪਰੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਕਲਾਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਜਿਹੀ ਚਟਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਹੇਠਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਇੰਚ-ਇੰਚ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ‘ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ’ ਬਣਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਰਚ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਹਾਲ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ, ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਇਕੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਬਦਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਾਹਰਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਤਕਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਭਵਿਖ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਦੀ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੋਲਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦੇਵੇ।