ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦੇ ਯਤਨ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.)-2019 ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਬਣਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਿਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੈਦਾ ਲੋਕ ਰਾਇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਹਰ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) 1967 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 2004, 2008 ਅਤੇ ਫਿਰ 2012 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ‘ਟਾਡਾ’ ਤੇ ‘ਪੋਟਾ’ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਅਤੇ 2004 ਵਿਚ ‘ਪੋਟਾ’ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ-2019 ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਨਵੰਬਰ 2008 ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਸਮੇਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਖਤ ਧਾਰਵਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। 2019 ਵਿਚ ਸੋਧੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ, ਠਾਹਰ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਤਹਿਤ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰੇ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ 14 ਦਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ 180 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੋਚਣ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪੈਂਫਲਿਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.-2019 ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਕਾਨੂੰਨ-1908 ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। 2013 ਵਿਚ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ; ਭਾਵ ਨਿਆਇਕ ਮੁੜ ਪੜਚੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜੋਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਠੋਸ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜੀਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.-2019 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਜਾਦ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਮੀਰਾ ਹੈਦਰ, ਸਫੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 90 ਫੀਸਦ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਪ੍ਰੋ. ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਸੁਰੇਂਦਰ ਗਾਡਗਿਲ, ਸੋਮਾ ਸੇਨ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਊਤ ਅਤੇ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੈਂਫਲਿਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 121 ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦਲਿਤ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।