ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਅਤੇ ਡਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ
ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਥਾਪਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਿਖਤ-ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਦਲੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਿਹੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜੁਆਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਸਟੇਟ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ‘ਡਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ।
‘ਡਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਜਕ ਸਮਝੌਤਾ’ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਚਿੰਤਕ ਰੂਸੋ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਪਲੈਟੋ ਦੀ ‘ਰਿਪਬਲਿਕ’ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ਕ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਹੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਆਦਿ-ਜੁਗਾਦੀ ਸੱਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤਾਰਕਿਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਰਾਜ ਸਿਰਫ ਓਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰੰਭ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸੱਚ ਵਿਚੋਂ ਉਗਮਿਆ ਹੋਵੇ; ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਭਾਵੇਂ ਮਾਣਨਯੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਹਿਣ ਜੋਗਾ ਜਰੂਰ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਡਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਧੂਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਡਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਟਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡਰ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਸਮਾਜਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋ-ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਤੇ ਵੀ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਅਸਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਚਿੰਤਕ ਐਨ ਡੁਫੋਰਮੈਂਟੈੱਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੜੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਓਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਡਰ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਚਕੀਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਰੂਪਾਂਤ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਕ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਲਿਖਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਉਂ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਖਮ ਲੈਣ ਦਾ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਸਹੇੜਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੋਵੇ। ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਟਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ 2016 ਵਿਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਚਿੰਤਕ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚਿੰਤਕ ਵੇਖੇ-ਸੁਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਓਨੇ ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਣੀ ਇਉਂ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਟਹਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਡੁੱਬਦੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਝੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਈ। ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਨਾਹ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜੋਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਕਰਾਤ ਜਿਹਾ ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ ਗਿਆ। ਜ਼ੋਖਮ ਲੈਣਾ ਉਸ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫਲਸਫਾਨਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁਕਾ ਸੀ।
ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਡਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਸਟੇਟ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹੈ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨੀਂ-ਬਹਾਨੀਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਡਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਭੈਅ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਣਾ, ਦੋ ਅੱਡ ਅੱਡ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕੋ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ,
ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹਿ ਬਖਾਨਿ॥
ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈਅ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਭਉ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵੀ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਆਖਰੀ ਨੁਕਤਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਖੁਦ ਹੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਡਰ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆਚਣ ਪਿਛੋਂ ਤਖਤੇ ਪਲਟਦਿਆਂ ਵੀ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ-ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਾਜਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਅਕਸਰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਾਜਬੀਅਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬੌਧਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ਦੀ, ਜੋ ਨਿਰਭਉਤਾ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਨਾਲ ਮਹਿਕਿਆ ਹੋਵੇ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰੋ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਟੈਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭੈਅਤਾ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਜ਼ਖਮ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।