ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਇਕ ਮੁਲਕ, ਖਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ; ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਹਿ ਗਏ; ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਮੋਹ-ਮੁਹੱਬਤ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹਾਹਾਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸਤ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ‘ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਗ ਫਸਣ’ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਬਿਡੇਨ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਾਲਾ ਫਰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੱਥ ਉਤਾਂਹ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਟਰੰਪ ਪਛੜਨਾ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾੜਾ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 52 ਤੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਟਰੰਪ 40 ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਲੁੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਤਕੀਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਬਿਡੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਥਾਂ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਜਿੱਠਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 19 ਲੱਖ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਮਾਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ 2024 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼) ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਰ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੱਤ-ਸਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਕਾ ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਐਨ ਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਚੇਚ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੌਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਲਾਂਘੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਸਨ, ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ-ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਮੋੜ ਉਤੇ ਹੁਣ ਸੰਜੀਦਾ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਸਲ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਏਡੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ!