ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਆਲੋਚਕ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ
ਸੰਨ 1824 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ Ḕਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ Ḕਚ ਸੰਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉਤੇ ਟੈਗੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵਧੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ!
ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ Ḕਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸੂਲ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ Ḕਤੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਰਾਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾḔ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ, “ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ-ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ।”
ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ: “ਹਰ ਚੰਗਾ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਉਕਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਸਰਦਾਰ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਬੇਰੋਕ ਵਹਿਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਦੇਵੇ; ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਥੇ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ Ḕਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਫੇਮਿਨਜ਼Ḕ (1977) ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਝ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਲੋੜਵੰਦ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਦੋਵਾਂ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ (ਤੇ ਕਾਰਜ) ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਵਸੀਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ Ḕਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾḔ।
ਯੂ.ਐਨ. ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: Ḕਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜੀ-ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਆਦਿ, ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈḔ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: Ḕਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਵਹਿਣ ਅਤੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਛੇੜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।Ḕ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ Ḕਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸੁਣੇ ਜਾਣ Ḕਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਰਿਸਕਸ ਐਨਲਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ 55 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਠੱਗਾਂ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਡਰਾਵਿਆਂ-ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇੰਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਬੀਬੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ 55 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਛੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਭੱਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਬਸਾਈਟ Ḕਸਕਰੌਲ ਡੌਟ ਇਨḔ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ Ḕਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।” ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ Ḕਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾḔ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬੌਰਡਰਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ Ḕਚ ਭਾਰਤ 2010 ਵਿਚ 105ਵੇਂ ਸਥਾਨ Ḕਤੇ ਸੀ। ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਬਾਅਦ ਇਹ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲੰਕਣ ਦੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਲਿਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ; ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ – ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ (ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਮ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਦਲੇਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ-ਖਿਆਲ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਿਡਰ ਤੇ ਅਣਥੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਵੱਧ ਖਤਰੇ Ḕਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ – ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।