ਡਾ. ਰਾਮ ਪੁਨਿਆਨੀ ਸਿਰਕੱਢ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਆਲੋਚਕ, ਤਬਸਰਾਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਉਹ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਲੇਖ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਡਾ. ਰਾਮ ਪੁਨਿਆਨੀ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕੁਲ ਆਲਮ ‘ਚ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਛਾਂਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਤਹਿਤ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਬਹਿਸ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ Ḕਸੌਖਾ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਏ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਕੌਮੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਸਵੈ-ਸਾਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦਾ Ḕਭਾਰਤੀਕਰਨ’ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਮੈਕਾਲੇ, ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ Ḕਭਾਰਤੀਕਰਨ’ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ 1998 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. (ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ) ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Ḕਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ’ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤਪਾਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹਿਟਲਰ ਮਾਰਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ।
2004 ‘ਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. (ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਗੜਬੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦਾ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਬੇਹੱਦ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ Ḕਸਿਕਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਉਥਾਨ ਨਿਆਸ’। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਉਪਰ ਰਵੀਂਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਐਮ. ਐਫ਼ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਤਮਾਮ ਹਿੱਸੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ (ਕਤਲੇਆਮ 1984) ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 2002 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ Ḕਭਾਰਤੀਕਰਨ’ ਕਰਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਸੰਘ ਦਾ ਜਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀਨਾਨਾਥ ਬਤਰਾ ਨੇ Ḕਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਉਪਰ ਦਬਾਓ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਜੋ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ।
ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਦਵਾਨ ਵੈਂਡੀ ਡੌਨੀਜਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ Ḕਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਡੌਨੀਜਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ Ḕਚਾਹੀਦੀ’ ਹੈ, ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿਖ-ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਬਤਰਾ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨੌ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਛਾਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ Ḕਆਰੀਅਨ’ ਪੱਖੀ ਅਤੇ Ḕਪੱਛਮੀ’ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਿਤਾਬ Ḕਸ਼ਿਕਸ਼ਾਨ ਮਾ ਤ੍ਰਿਵੇਨੀ’ ਵਿਚ ਬਤਰਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿੱਤ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬਦਲਾਓ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਆਏ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਾ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਨਸਰ ਜਦ ਵੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਏ, ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੋਂ ਐਨੀ ਚਿੜ੍ਹ ਹੈ ਕਿ 2015 ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਸੰਧਿਆ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਦਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਖਾਸੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਕਿੰਨਾ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਵਾਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਜੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਉਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬੌਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮਹਾਂ-ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਮਹਾਂ-ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚੋਂ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਉਪਜਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਏ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਬਾਬਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁਕਾਮੀ ਸਵੈਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਵੈਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਸਵੈਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਏ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਦੇ ਤਮਾਮ ਨਿਹਿਤ ਅਰਥਾਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਰੂਪ ‘ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਾਂਝੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਉਪਰ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਭਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦਾ Ḕਭਾਰਤੀਕਰਨ’ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿ ਰਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੱਚੀਮੁੱਚੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਟੈੱਮਸੈੱਲ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ; ਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।