ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨੀਅਤਨ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਬੇਹੱਦ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
__________________________________________
ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖਵੇਂ ਦਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਹਿਤ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਗੈਰ- ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਉਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।