ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 48 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਭਗ 11 ਤੋਂ 13 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਵਲ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਹੁਨਰਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ, ਵਧ ਰਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਉ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਮਿਆਰ ਆਦਿ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 300 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ।
____________________________________________
ਐਚ-1 ਬੀ ਤੇ ਐਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਸਿਆਟਲ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਚ-1 ਬੀ ਜਾਂ ਐਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦਫਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਰਮਿਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਚ-1 ਬੀ ਤੇ ਐਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਉਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
_______________________________________
ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜੰਗ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ 2016 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।